मिर्मिरे डेस्क,
कैैंलाई भने आलिशान दरबार, कैंलाई भने पराले फुसको घर । गरिब किसान, कहिले आउँछ र सुखी विहान । गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न परिवारको साझा जिज्ञासा हो यो । जो पराल, खर र फुसका छानाहरुमा वाक्लो हुस्सु, शितलहर र हिउँको सामना गरिरहेका छन् । तिनै विपन्नहरुको संवोधनका लागि संविधानले गास,बास र कपासलाई मौलिक हकका रुपमा स्विकार गर्यो । नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत आवासको अधिकार सुरक्षित गर्न लागु गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम टाठावाठाहरुकै पञ्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास विभाग अन्तरगत आवास महाशाखाका सुचना अधिकारी गणेश श्रेष्ठका अनुसार यो कार्यक्रम देशका ७४ ओटा जिल्लामा लागु भइरहेको छ र हालसम्म देशभरी १ लाख ६८ हजार फुसका घर सुधार कार्यक्रम जारी छ । २०७८ मा संशोधित नयाँ कार्यविधि अनुसार त्यस्ता घरहरु जो आगो, हावा र घाम–पानी बाट प्रभावित छन् तिनको सुधारका लागि प्रति घरधुरी ७५ हजार रकम हस्तान्तरणको योजना बनेको छ । संशोधित कार्यविधि अघि सम्झौता भएका घर धुरीका लागि जम्मा ५० हजार रहेको पनि सुचना अधिकारी श्रेष्ठले वताए । यस कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि केन्द्रमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम केन्द्रीय कमिटी छ र जिल्लाका प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतक्ष्य निर्वाचित सांसदहरुको संयोजकत्वमा कमिटीहरु बनेका छन् । लाभ लिनसक्ने घरपरिवारको मापदण्ड स्थानिय तहले तय गर्दा कार्यक्रमको सुरुमै राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको अनुभव आफुले गरेको आवास महाशाकै एक कर्मचारीले वताए ।
फिल्डमा विपन्न नागरिकको घरधुरी छनौट गर्ने क्रममा उस्तै–उस्तै समस्या भएका मध्यहरुबाट स्थानिय प्रतिनीधिहरुले आफुसंग आस्था,विचार, भावना र नातागोता वा कुनै सम्वन्धले नजिक भएकाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेको ति कर्मचारीको अनुभव छ । उनले हाँस्दै भने अन्य सम्वन्ध भनेको सबैभन्दा प्रभावकारी सम्वन्ध हो जहाँ सानो तिनो साझा स्वार्थ हुन्छ । गएको आर्थिक बर्षमा साढे ३ अर्व रकम रहेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा यस आर्थिक बर्षमा पनि साढे ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सर्वे, नम्वरिङ र त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने शिलशिलामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने गरेको गुनासो भएपनि विपन्नहरुको संगठित आवाज अभियानका रुपमा वाहिर आउन सकेको छैन । सामान्य तया २६ इन्छ सम्मको थिकनेस मोटोपन भएको जस्तापातालाई गुणस्तर मान्ने गरिएपनि स्थानिय स्तरमा जस्तापाता वितरण गर्दा यसलाई प्राय वेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।
स्थानिय निकायले सम्पन्न भएका घरधुरीको संख्या मात्रै प्रगति विवरणका रुपमा केन्द्रमा पठाउने भएकाले यसको प्रभावकारी अनुगमनमाथि गंभिर प्रश्न खडा भएको छ । कतिपए स्थानिय तहले बजेट खर्च गरी प्रगति विवरण नपठाउने र कतिपएले फिल्डमा काम नगरी कागजी रुपमा मात्रै प्रगति विवरण पठाउने गरेको आशंका महाशाखाकै केहि कर्मचारीहरुलाई छ ।
