जेलमा रहेका कैदी–बन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिन सक्ने संविधान र कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसको दर्शन के हो भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको प्रमुख हो, कहिलेकाहीँ कैदमा बसिरहेको मान्छेको आचरण, व्यवहार मूल्यांकन गर्दा उसलाई अब समाजमा छाडियो भने पनि उसको उपस्थितिले पीडितलाई समस्या हुँदैन भन्ने अध्ययन र जाँचबुझ गरेर राष्ट्रप्रमुखले माफी दिन मिल्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो ।
तर, अहिले त एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाई समेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ ।
माफी पाएको व्यक्ति पनि सुध्रने भएन । सुध्रिन्छ र पीडितलाई थप पीडा दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएन ।
यसले राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
किनकि अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरी माफी दिने हो भने त अदालतको सुनुवाइको पनि कुनै अर्थ भएन । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको यो निर्णय फौजदारी न्याय प्रक्रियामा साह्रै दुःखद छ ।
