सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रदेशसभा छलेको आरोप खेप्दै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा भङ्ग हुनसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले ओली पक्षमा रहेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री राईले आरामले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु समेत भनेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये पाँचजनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता पनि लिएका छन् । तर राईलाई आफ्नो सरकार जोगाउन पुग्ने मत छैन ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले समर्थन नगर्ने र आफ्नो एकल बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि सत्तारुढ पक्षले प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गरेको छ ।
अर्को बैठक ९ फागुनमा बोलाइएको छ । त्यसअघि बिहीबार ओली पक्षका नेताहरुले प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुलाई भेटेर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन वा पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिन आग्रह गरेका थिए । तर प्रचण्ड–माधव समूहले सहमतिको संकेत देखायका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री राईले भने ९ गतेको बैठक सञ्चालनका लागि सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले बैधानिक प्रश्न उठाएका हौं । यसको निरुपण कहीँ न कहीँ हुनपर्यो’ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका १६ प्रदेशसभालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘या त गल्ती रियलाइज गर्नुपर्यो या त सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्यो ।’
नभए कांग्रेसले पोजिसन क्लियर नगरेसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।कांग्रेसले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गरेको छैन । कांग्रेसले निर्णय नगरेसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नहुने उनको भनाई छ । ‘कांग्रेसले आफैले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पाएको छैन, केन्द्रले पनि केही निर्णय गरेको छैन’ उनले भने ‘अहिले प्रस्ताव टेवल गर्ने हो भनेपनि स्वतः फेल हुने देखिन्छ ।’
तर प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन हतार गरिरहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले अघि भने, ‘सबैको परामर्श लिएर सहज बातावरणमा बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा सभामुखले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तो नहुँदा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न सक्नुहुन्छ ।’
आफू विघटनको पक्षमा नरहेको भन्दै उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ भन्ने थाहा पाएकै बिहान अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस मैले गरेको हो, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यस अघि [प्रस्ताव दर्ता अघि]नै विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो नि । तर म त्यस विघटन को पक्षमा छैन
