काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावले पार्टी विभाजनको आधार खडा गरेको निष्कर्ष निकालेका प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नोतर्फबाट भने सचिवालयमा केही संयमित जवाफ दिने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा विनु सुवेदीले लेख्नुभएको छ।
आफू निकटस्थ नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई उनले शुक्रबार साँझ अन्तिम रूप दिएका हुन् । ‘अर्का अध्यक्ष दाहालका जे लाञ्छना र तथ्यहीन आरोपहरू छन्, तिनलाई स्पष्ट पार्ने गरी जवाफ आउँछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘उहाँले गालीगलौज, लाञ्छना र आरोपहरूलाई खारेज गरिसक्नुभएको छ, त्यसलाई लिखित रूपमै स्पष्टै पार्छु भन्नुभएको छ, जवाफ पनि त्यसैगरी आउनेछ ।’
टरेन नेकपा विवाद, प्रचण्ड प्रस्ताव देशभरका पूर्वमाओवादी खेमाले पढ्ने
थापाका अनुसार ओलीले शनिबारको बैठकमा पेस गर्ने दस्ताबेज मूलतः अर्का अध्यक्ष दाहालले उठाएका सवालको जवाफ हो । दाहालले राजनीतिक रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ राजनीतिक रूपमै र व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आक्षेपको जवाफ व्यक्तिगत रूपमै दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली संघीयताविरोधी भएको टिप्पणी थियो । उक्त टिप्पणीको जवाफमा ओलीले संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकार कसरी संघीयताको संरक्षक हो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नेछन् । यस्तै सरकारले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यक्रमको व्याख्या प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा हुनेछ ।
‘समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेको के हो रु’ ओलीले आफ्नो दस्ताबेजमा प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको घरबाट खरको छानो हटाउने अभियान, अर्थतन्त्रको विकृति हटाउने काम समाजवादको विरुद्धमा छ कि अवसर पाउने ठाउँमा आफ्ना नातागोतालाई व्यवस्थापन गरेर राजसी अवसर दिने काम समाजवाद उन्मुख हो रु व्यवहारमा अर्का अध्यक्षले नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछ्याउनुभएको छ कि मैले ?
हामी असफल भयौं, अब सामुहिक रजिनामा दिऔं- बिष्णु पौडेल
यसअघि दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले नवउदारवादी पुँजीवाद पछ्याइरहेको आरोप थियो । ‘उहाँ न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ,’ दाहालले प्रस्तावमा लेखेका थिए, ‘व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनुभएको छ ।’ दाहालको यही भनाइलाई जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारले गरेका कामबारे उल्लेख गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए आफू कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको जनाउँदै बैठकमा पेस गर्न तयार रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘फौजदारी अभियोग पुष्टि भएन भने अभियोग लगाउनेमाथि पनि कानुनको दायित्व त हुन्छ नै ।’ उनले आफूमाथि लागेका फौजदारी आरोपहरूलाई कानुनी बाटो अपनाएर पुष्टि गर्न दाहाललाई चुनौती दिनेछन् । उनले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरू पुष्टि भए जेल जान पनि तयार रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
