११ असार काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको बहस सुरु भएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको बहस आज पनि विपक्षीतर्फबाट सुरु भएको हो । रिट निवेदक पक्षले बहस गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आइतबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ ।
आज अधिवक्ताहरु सुनिल पोखरेल, दिनमणि पोखरेल, टिकाराम घट्टराई, भिमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीसहित २३ जनाले बहस गर्नेछन्। उनीहरुका लागि बहसको समय पनि निर्धारण गरिएको छ ।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि बुधबारदेखि बहस सुरु भएको हो ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै बिहीबारको बहसमा पनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक बहुमतसहितका सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेश गर्दा सो पदमा नियुक्त नगरेर संविधानको उल्लंघन भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी गर्दै जेठ ९ बाट निरन्तर सुनुवाइका लागी मुद्दा पेश गर्न भनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवातका लागि कुल १२ घण्टा र पछि जबाफी बहसका लागि ३ घण्टासहित कुल १५ घण्टा मात्र समय अदालतले तोकेको छ । मुद्दामा पक्ष तथा विपक्षका गरेर ४ सय बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएका छन् ।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। पाँच दलका शीर्ष नेताले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए । तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो । विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीले आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
