कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी नीतिले व्यवसायीलाई मजदुर बनाउछ !
कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी नीतिले व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलित स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले संघर्ष समिति घोषणा गरेका छन् । चितवनको रत्ननगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित १५ वटा सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले किसान तथा उमीहरुलाई समेटेर संघर्ष समिति घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका महासचिव रिता बस्ताकोटी सहसंयोजक, नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल महासचिव, केन्द्रीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघका बाबुराम अधिकारी कोषाध्यक्ष रहेका छन् भने अन्य १३ जना सदस्य रहेका छन् ।
नेपाल कृषिका केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदाहुँदै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो ऐनको अनुसूची संशोधन गरी कृषिका सम्पूर्ण क्षेत्रमा एफडीआई खुल्ला गर्ने निर्णयप्रति किसान संघसंगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ ।
सरकारी नीतिले व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन तथा बजार निश्चित कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा पुग्ने हुँदा निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघर्ष समितिले सरकारसँगआग्रह गरेको छ ।
